कंत्राटदार महासंघाच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे
— 89 हजार कोटींची बिले थकली
– राज्यभर धरणे आंदोलन
कोल्हापूर/ प्रतिनिधी
शासनाकडून प्रलंबित बीले जमा केली नसल्यावरून मंगळवारी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना व महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनाचे वतीने मंगळवारी राज्यभर धरणे आंदोलन करण्यात आली. या संघटनेच्या वतीने कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करून शासनाचे विरोधात जोरदार निदर्शने केली. जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे, महाराष्ट्रातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास विभाग, जलजीवन मिशन अतर्गत जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाकडे केलेली कामे व इतर अनेक विभागाकडील अंदाजे ८९ हजार कोटींची देयके प्रलंबित आहेत. विविध विभागांचे मागण्या यासाठी धरणे आंदोलन, मोर्चा, लाक्षणिक उपोषण, लोकशाही मार्गाने महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता व महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटना सातत्याने गेल्या १० महिन्यांपासून प्रयत्न करीत आहेत. तसेच मुख्यमंत्री दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना या विषयावर संघटनेच्या शिष्टमंडळ बरोबर बैठक घ्यावी असे तीन चार वेळा विनंती पत्रेही दिले आहे. पण याबाबत फक्त संबंधितांचे सचिव सबधित इतर मंत्री यांच्या कडून फक्त कोरडे बैठकीचे आश्वासन दिले जात आहे. यापुढे हा विषय जातच नाही. हि राज्यासाठी अत्यंत खेदजनक बाब आहे. या शासनाच्या कुचकामी धोरणामुळे कंत्राटदार अभियंता बंधु यांनी आपले जीवन संपविले. हा धक्का राज्यातील कंत्राटदार यांना जबरदस्त बसला यामुळे निराशा पोटी राज्यातील अनेक कंत्राटदार यांनी १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी आपल्या जीवनाचे बरेवाईट करण्याची घोषणा केली होती, परंतु राज्य संघटनेने तो आपल्या देशाचा स्वातंत्र्यदिन आहे, यासाठी आपल्या अनेक बांधवांनी आपला देह त्यागला आहे, तेव्हा कुठे हा सुवर्ण दिन आपल्या जीवनात पहावयास मिळत आहे याची जाणीव करून दिली, अशा शुभदिनी हे कृत्य करू नये, यासाठी कंत्राटदार यांचे मतपरीवर्तन केले. यामुळे पुढील सर्व अनर्थ टळला.
राज्याचा विकासाचा गाडा हा दोन चाकावर आहे एक चाक शासन प्रशासन आहे दुसरे चाक विकासाची कामे करणारे कंत्राटदार आहेत याची जाणीव सुद्धा शासन विसरले आहे सदर कंत्राटदार यांना कुटुंब व इतर चरितार्थ आहे, इतर अनेक कोटी संख्येने असलेला वर्ग कंत्राटदारांवर अवलंबून आहे. याची थोडीशी जाणीव राज्यकर्ते यांच्या रोजच्या दैनंदिन मधुन दुर्दैवाने दिसत नाही. यासाठीच सोमवारी तिन्ही राज्य संघटनेची बैठक जबरदस्त संख्येच्या उपस्थितीत online पद्धतीने पार पडली. या बैठकीत शासन कंत्राटदार यांचे प्रलंबित देयके न देणे व इंतर अनेक विषयांवर निर्णय न घेतल्याचे निषेधार्थ शासनाच्या विरोधात महाराष्ट्राच्या ३५ जिल्हा मध्ये मंगळवारी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर धरणे व उग्र आंदोलन करण्यात येत आहे. मागण्या मान्य नाही झाल्या तर उग्र आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला.
यावेळी सुनील नागराळे,किशोर जामदार,प्रशांत शेलार, संदीप सावंत,प्रदीप पाटील, दयानंद शिंदे, शक्ती शिंदे, सोहम पाटील (पन्हाळा), अविनाश कुपटे,निलेश पाटील कुलदीप पाटील, महेंद्र कलकुटगी, संजय पाटील( शिरोळ) विशाल पाटील( मोरे) , विशाल पाटील (पन्हाळा),राजू पाटील, बाजीराव पाटील, मोहन पाटील, स्वप्निल चौगुले, ओंकार पाटील, बाळासाहेब तुरंबे, सदानंद पाटील,महादेव एकल, नेताजी कानकेकर, मधुकर कुंभार, सतिश मोहिते, राहुल खोत,निलेश पाटील, युवराज येसणे, युवराज रसाळ, यांच्यासह जिल्ह्यातील ठेकेदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
