एफआरपीचे तुकडे पाडण्याचा सरकारचा रडीचा डाव- राजू शेट्टी
–-एफरपीच्या न्यायालयीन प्रकरणात स्वाभिमानाची हस्तक्षेप याचिका
कोल्हापूर / प्रतिनिधी
राज्य सरकार व राज्य साखर संघाने संगनमताने नुरा कुस्ती खेळून राज्यातील उस उत्पादक शेतक-यांना पुन्हा एकदा तुकड्या तुकड्याने एफ. आर. पी. मिळावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात पुन्हा याचिका दाखल केली आहे. साखर संघ व राज्य सरकारचा हा रडीचा डाव यशस्वी होवू देणार नसल्याची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी कोल्हापूर येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्यातील ऊस उत्पादक शेतक-यांच्या वतीने जवळपास तीन वर्षे न्यायालयीन लढाई करून एक रक्कमी एफ. आर. पी. देण्याचा निर्णय पुर्ववत करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला होता. या प्रकरणामध्ये राज्यातील राज्य साखर संघ , राज्य सरकार , केंद्र सरकार हे सर्वजण शेतक-यांच्याविरोधात भुमिका मांडली होती. एफ. आर. पी. कशापध्दतीने एक रक्कमी देणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. याबाबत अनेक तास सुनावणी सुरू होती. या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकार , राज्य साखर संघ व केंद्र सरकारने आपली भुमिका मांडली होती तरीही उच्च न्यायालयाने सर्व गोष्टीची कायदेशीर बाजू ऐकून घेऊनच हा निर्णय दिलेला होता.
राज्यात ऊस उत्पादक शेतक-यांना वेळेवर बिले मिळत नसल्याने आत्महत्या करू लागले आहेत. याआधी राज्य साखर संघाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन या निर्णयास स्थगिती घेण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यांना अपयश आल्याने राज्य सरकार व राज्य साखर संघ रडीचा डाव खेळत आहे. दोघांच्या संगनमताने सदर प्रकरण न्यायालयात न्याय प्रविष्ट करून एक रक्कमी एफ. आर. पी न देण्याचा प्रयत्न जोरदारपणे सुरू आहे. सोमवारी या याचिकेमध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने ॲड. योगेश पांडे हे हस्तक्षेप याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती राजू शेट्टी यांनी दिली.
