30.9 C
New York
Sunday, August 17, 2025

Buy now

spot_img
spot_img

जुन्या वाहनांवर ‘हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट’ साठी 30 नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ

जुन्या वाहनांवर ‘हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट’ साठी 30 नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ

— निर्बंध मात्र कायम

— १ डिसेंबरपासून होणार कायदेशीर कारवाई

कोल्हापूर/ प्रतिनिधी
 जुन्या वाहनांवर ‘हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट’, बसवण्यासाठी आता पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ३० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत ही अंतिम मुदतवाढ असणारं आहे. मात्र, ज्या वाहनांचे एचएसआरपी नसेल त्या वाहनांवर निर्बंध कायम असणार आहेत.
         एचएसआरपी बसवण्यासाठी पुन्हा एकदा ३० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत अंतिम मुदतवाढ शासनान दिली आहे. यानंतरही ज्या वाहनांवर ‘एचएसआरपी’ प्लेट नसेल, त्यांच्यावर १ डिसेंबरपासून वायुवेग पथकाद्वारे कायदेशीर कारवाई करण्याच्या स्पष्ट सूचना परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी दिल्या आहेत. या बाबतची माहितीही कोल्हापूरचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजीव भोर यांनी दिली. १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या राज्यातील सर्व वाहनांना ‘एचएसआरपी’ लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही मोहीम १ जानेवारी २०२५ पासून सुरू झाली असून, यासाठी तब्बल तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. विशेष म्हणजे, अंतिम मुदत १५ ऑगस्ट, २०२५ पर्यंत होती. मात्र, काही तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणींमुळ ही मुदत पुन्हा एकदा वाढवण्यात आली आहे. तशा सूचनाही आज गुरुवारी सर्व आरटीओ कार्यालयाना प्राप्त झाल्या आहेत. दरम्यान मुदतवाढ असली तरी निर्बंध कायमवाहनधारकांसाठी कायम असल्याचं प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजीव भोर यांनी सांगितलं. ज्यांनी अजून ‘एचएसआरपी’ बसवलेली नाही, त्यांच्यावर काही निर्बंध आधीच लागू करण्यात आले आहेत. ‘एचएसआरपी’ शिवाय वाहन हस्तांतरण, कर्जबोजा चढवणे किंवा उतरवणे अशी कामे करता येणार नाहीत. आता यापुढ वाहनांची पुर्ननोंदणी, वाहनात बदल करणे, परवाना नूतनीकरण यांसारखी कामेही थांबवण्यात येणार आहेत. तर १ डिसेंबर, २०२५ नंतर ‘एचएसआरपी’ न बसवलेल्या वाहनांवर वायुवेग पथकाद्वारे कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तपासणीमध्ये जप्त केलेली वाहने ‘एचएसआरपी’ बसवल्याशिवाय सोडली जाणार नाहीत. ज्या वाहनधारकांना ३० नोव्हेंबरपर्यंत ‘एचएसआरपी’ बसवण्यासाठीची अपॉइंटमेंट मिळाली असेल, त्यांच्यावर मात्र कारवाई होणार नाही. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आणि उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी या निर्णयाबाबत व्यापक जनजागृती करावी, असे निर्देशही देण्यात आलेत.
spot_img

Related Articles

ताज्या बातम्या

error: Content is protected !!