कार्यवाही करण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गृह खात्यास सूचना
मुंबई दि.१६ : महायुती शासनाच्या सकारात्मक धोरणांमुळे कोल्हापूर जिल्हा विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येत आहे. गेल्या २० ते २५ वर्षात कोल्हापूर जिल्ह्याची वाढलेली लोकसंख्या त्या मानाने अपुरे असलेले संख्याबळ तसेच गेल्या काही वर्षात कोल्हापूर जिल्ह्यातील धार्मिक, पर्यटन, औद्योगिक वृद्धी यामुळे कोल्हापूरच्या पर्यटन व दळणवळणात मोठी भर पडणार आहे. याचा अतिरिक्त ताण सद्याच्या अपुऱ्या पडणाऱ्या पोलीस दलावर पडणार आहे. त्यामुळे कोल्हापूर शहरात पोलीस आयुक्तालय स्थापन करावे, अशी मागणी राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी मुख्यमंत्री नाम.देवेंद्र फडणवीस यांचेकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे. याबाबत तपासून कार्यवाही करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांनी गृह खात्याच्या अवर मुख्य सचिवांना दिल्या आहेत.
या निवेदनात पुढे म्हंटले आहे कि, कोल्हापूर येथे सर्किट बेंच मंजूर व्हावे, ही सहाही जिल्ह्यातील वकील, पक्षकार, जनता आदींची रास्त मागणी होती. ही मागणी प्रत्यक्षात पूर्ण झाली असून, दि.०१ ऑगस्ट २०२५ रोजी मे.उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश श्री.अलोक आराध्ये यांनी अधिसूचना जारी करून दि.१८ ऑगस्ट, २०२५ पासून सर्किट बेंच कार्यान्वित करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. सर्किट बेंच कार्यान्वित झाल्यानंतर कोल्हापुरात येणाऱ्या वकील, पक्षकारांची संख्या वाढणार आहे. यासह आवश्यक इतर यंत्रणाही कार्यानिव्त होणार आहेत. गेल्या काही वर्षात कोल्हापूर शहर व जिल्ह्याची वाढलेली लोकसंख्या पाहता त्याप्रमाणात पोलीस संख्याबळ अत्यंत अपुरे असल्याचे दिसून येत आहे. यासह नुकतेच मंजूर करण्यात आलेला अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा, प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्ग, ऐतिहासिक पन्हाळा गडास मिळालेला ऐतिहासिक वास्तूंचा दर्जा यामुळे कोल्हापूरच्या पर्यटन व दळणवळणात मोठी भर पडणार आहे. याचा अतिरिक्त ताण सद्याच्या अपुऱ्या पडणाऱ्या पोलीस दलावर पडणार आहे. त्यामुळे कोल्हापूर शहरात पोलीस आयुक्तालय स्थापन होणे अत्यावश्यक आणि काळाची गरज आहे. सबब, कोल्हापूर येथे पोलीस आयुक्तालय स्थापन होणेबाबत शासन स्तरावर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी केली.
